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नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश के शहरी इलाकों में अवैध निर्माण करने वालों का सर्वे विभाग करा रहा है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्यवाही के लिए फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार प्रयास में जुटे हैं और तीस नवम्बर तक संविदा आधार पर निकायों के रिक्त पदों को भरने का काम किया जाएगा।
मंत्री सिंह ने यह जानकारी पीएम आवास योजना में 150 दिन का चैलेंज वर्ग में प्रदेश को आठ अवार्ड मिलने के बाद मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि विभाग की अनेक सेवाओं को आनलाइन करने का काम किया गया है। शहरों में खेल महोत्सव भी आयोजित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही गौरव दिवस भी मनाने के आदेश दिए गए हैं। विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सिंह ने कहा कि निकायों में एल्डर मैन की संख्या बढ़ाई गई है। शहरों में आवास के काम में तेजी लाने के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 21 हजार हेक्टेयर भूमि माफिया से मुक्त करवाई गई है जिस पर घर बनवाए जाएंगे।
एक माह में ठीक होंगी सड़कें
मंत्री सिंह ने सड़कों की दुर्दशा को लेकर कहा कि शहरों में मौजूद ये सड़कें अन्य विभागों की भी हैं। नगर निकायों की सड़कों की स्थिति ज्यादा खराब नहीं है। फिर भी एक माह में सड़कों को दुरुस्त कराने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक के प्रथम चरण का काम हुआ है जिसे रोज 1 लाख लोग देखने आते हैं। सिंह ने कहा कि महाकाल लोक में हुए फर्जीवाड़े की अभी तक कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।
भोपाल का मास्टर प्लान 1 महीने में
पिछले कई सालों से भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आ पाने को लेकर मंत्री सिंह ने कहा कि एक माह में मास्टर प्लान आ जाएगा। लीज रेंट से राहत के लिए जमीन फ्री होल्ड होने की किसी योजना के चालू होने से मंत्री ने इनकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि महापौर और पार्षदों के वेतन भत्तों मे वृद्धि को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।
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