तुलाराम, तुलसीराम और कमला भोर 5 बजे से करते हैं मनरेगा के तहत डबरी निर्माण कार्य

जिला मुख्यालय के समीप सरगीपाल और नियानार के निवासी तुलाराम, तुलसीराम और कमला भोर 5 बजे से मनरेगा के तहत डबरी निर्माण कार्य में लग जाते हैं और लगभग 8 बजे तक अपने हिस्से के कार्य को खत्म कर वापस घर चले जाते हैं। लॉकडाउन में बस्तर जिले के अधिकांश ग्रामीणों की यह कार्यशैली रही जिससे इनको मजदूरी के रूप में प्रतिदिन 190 रूपए के हिसाब से मजदूरी की राशि प्राप्त हो रही है। ये ग्रामीण वर्तमान में लॉकडाउन से अन्य राज्य कमाने गए मजदूरों की अपेक्षा ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें घर के नजदीक रोजगार का अवसर मिला। जिले के ग्रामीणों को अन्य राज्यों या जिलों में काम की तलाश में जाने से रोकने में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनरेगा योजना का मूल उद्देश्य भी यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का, व्यस्क सदस्यों को अकुशल मानव श्रम रोजगार सुनिशिचत करना एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना। राज्य में मनरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है।
   जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो से ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान व्यक्तिमूलक डबरी, कुँआ, भूमि सुधार, मेढ़ बंधान, तालाब निर्माण, पशु शेड निर्माण, गौठान निर्माण, चारागाह निर्माण, शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिमूलक फलदार वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, हितग्राही के लिए बकरी शेड, मुर्गी शेड, महिला समूह के माध्यम से नर्सरी में पौधा निर्माण, शासकीय नर्सरी में पौध निर्माण, सिंचाई नाली निर्माण, गांव से पानी निकालने हेतु नाली निर्माण, बोल्डर डेम, चेक डेम, गेबियन निर्माण, महिला समूह के लिए वर्क शेड इत्यादि कार्य किया जा रहा है।

    मनरेगा अंतर्गत जिले में 31 हजार 397 मजदूर कार्य कर रहे हैं। जिले में एक लाख 964 जाबकार्ड धारक, दो लाख 24 हजार 222 पंजीकृत श्रमिक, एक लाख 20 हजार 402 सक्रिय श्रमिक हैं। जिला बस्तर में 2019-20 वित्तीय वर्ष में 61 करोड़ 2 लाख से अधिक रूपए मनरेगा के कार्यो में खर्च किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 94 करोड़ रुपये व्यय का लक्ष्य हैै। मनरेगा के तहत् सभी विकासखण्ड या जनपदवार में व्यक्तिमूलक डबरी, कुँआ, भूमि सुधार, मेढ़ बंधान, तालाब निर्माण, पशु शेड निर्माण, गौठान निर्माण, चारागाह निर्माण, शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिमूलक फलदार वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, हितग्राही के लिए बकरी शेड, मुर्गी शेड, महिला समूह के माध्यम से नर्सरी में पौध निर्माण, शासकीय नर्सरी में पौध निर्माण, सिंचाई नाली निर्माण, गांव से पानी निकालने हेतु नाली निर्माण, बोल्डर डेम, चेक डेम, गेबियन निर्माण, महिला समूह के लिए वर्क शेड आदि कार्य किए जा रहे।

    लॉकडाउन के दौरान बस्तर जिले में लगभग छः हजार से अधिक मजदूर घर वापस आने वाले हैं। जिला पंचायत सीईओ श्री इन्द्रजीत चन्द्रवाल ने बताया कि जिला प्रशासन और जिला पंचायत के द्वारा इन मजदूरों का उपयोग भी मनरेगा के कार्यो में करने के आवश्यक तैयारी किए जा रहे हैं। मनरेगा योजना की शुरूआत जिस उद्देश्य को लेकर किया गया था लॉकडाउन के ग्रामीणों को रोजगार और स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन के अवसर मिले साथ ही लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से घर वापसी करने वाले मजदूरों को गांव में रोजगार के अवसर मिलने से मजदूरों के आर्थिक संबल देने में सहायक होगा।