
मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज तीसरे दिन विदाउट लंच ब्रेक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है।बातचीत में पूर्व मंत्री और खरगोन के महेश्वर से विधायक विजय लक्ष्मी साधौ ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव में हम अपने मुद्दे रखेंगे। प्रदेश की जो समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार का माहौल है, विपक्ष तो अपनी बात रखेगा। सत्र चलाना, नहीं चलाना सरकार का काम है।
मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से जुड़े केस में साधौ ने कहा, इनके देश का मुखिया ही अपने भाषण में बेटी बचाओ, बेटी पटाओ बोलता है। इससे समझ सकते हैं कि ये प्रदेश और देश में बेटियों का कैसा बचाव कर रहे हैं। इनकी सरकार में बैठे हुए लोग जिस तरह के कर्मकांड देश और प्रदेश में कर रहे हैं, जगजाहिर है। हम विधानसभा में हर मुद्दा उठाएंगे।
बता दें, हाल ही में धार के होटल प्राचीश्री से एक VIDEO सामने आया था। इसमें एक युवती दत्तीगांव को रेपिस्ट कह रही थी। युवती का दूसरे दिन एक और VIDEO सामने आया था। इसमें उसने कहा- सोशल मीडिया पर उसके नाम से वायरल वीडियो से उसका कोई लेना-देना नहीं है। मंत्री ने मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि मुझ पर लगे आरोपों की रिपोर्टिंग न हो। हाईकोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि ऐसा आदेश नहीं दे सकते हैं।
जब स्पीकर को कहना पड़ा, मंत्री जी विधायक ने जांच की मांग की है
आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही पहला सवाल निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने पूछा। जैन ने निवाड़ी जिले में वन विभाग द्वारा कराए गए कामों को लेकर सवाल उठाए। निर्माण कार्यों की जांच कराने की मांग की। इस पर वनमंत्री विजय शाह ने कहा- कोविड के कारण 5 काम बचे थे। जल्द पूरे करा दिए जाएं। स्पीकर ने कहा कि विधायक जी ने मौके पर काम न होने का मामला उठाया है, जांच कराने की मांग की है। वन मंत्री ने कहा कि 5 दिन में जांच करा देंगे।
बंडा (सागर) विधायक धर्मेंद्र लोधी ने पारना जलाशय के निर्माण के लिए बार-बार टेंडर निरस्त होने का मामला उठाया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा- इस जलाशय के निर्माण में तीन बार टेंडर बुलाए गए। मैं विधायक को विश्वास दिलाता हूं कि एक हफ्ते में इस टेंडर के अनुबंध करके जल्दी भूमिपूजन करा दिया जाएगा।
सप्लीमेंट्री बजट भी होगा पारित
बुधवार को अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। 16,306 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलेगी। अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए स्पीकर ने दो घंटे का समय तय किया है। इस बजट में कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3,150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 258 करोड़ रुपए, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 88 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत के लिए 200 करोड़ रुपए, नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के लिए 350 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को घेरने कांग्रेस ने 23 विधायकों को दी जिम्मेदारी
विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के आरोप पत्र में शामिल मुद्दों पर मप्र सरकार के मंत्रियों को घेरने के लिए 23 विधायकों को जिम्मेदारी दी है। नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविन्द सिंह ने विधायकों को तैयारी करने के लिए एक महीने पहले ही कह दिया था। विधायकों ने अपने विषय से संबंधित सभी सबूत और दस्तावेज भी एकत्रित कर लिए हैं।अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस ने 51 मुद्दों पर करीब 104 पेज का आरोप-पत्र तैयार किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष को आरोप पत्र सौंपा है। इससे पहले 2013 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी।
इन मुद्दों पर हमलावर होगी कांग्रेस
पोषण आहार घोटाला, शराब की अवैध बिक्री, महाकाल लोक, ईओडब्ल्यू की भूमिका, नेताओं की सुरक्षा और सम्मान में चूक, विपक्ष के विधायकों से भेदभाव, आदिवासियों के हितों की रक्षा में असफलता, प्रदेश की खराब होती वित्तीय व्यवस्था, सरकार पर लगातार बढ़ते कर्ज, कारम डैम का फूटना, राम वन गमन पथ को नष्ट करने, गोशालाओं की दुर्दशा, नल जल योजना में भ्रष्टाचार, अविवाहित बेटियों और विधवा महिलाओं को पेंशन न मिलने, अनुकंपा नियुक्ति में बेटियों को नौकरी न देने जैसे मुद्दों समेत 51 बिंदुओं पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है।
ये विधायक इन मुद्दों पर घेरेंगे सरकार को
- डाॅ. गोविन्द सिंह – कोरोना, आयुष्मान घोटाला , नर्सिंग कॉलेज घोटाला, एनपीएस घोटाला, महाकाल कॉरिडोर घोटाला
- तरूण भनोत- वित्तीय मामले
- बाला बच्चन- आदिवासी मामले, गृह विभाग से संबंधित मसले
- सुखदेव पांसे – लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
- प्रियव्रत सिंह- ऊर्जा विभाग, बिजली आपूर्ति, सोलर पंप योजना में गड़बड़ी
- सचिन यादव- कृषि विभाग से संबंधित मामले, किसान कर्ज माफी
- विनय सक्सेना- नगरीय प्रशासन, बेरोजगारी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, व्यापम्ं
- ओमकार सिंह मरकाम- आदिवासियों से जुडे मामले
- संजय यादव- स्कूल शिक्षा
- एनपी प्रजापति- खनिज
- पीसी शर्मा- धर्मस्व, महाकाल कॉरिडोर
- नीलांशु चतुर्वेदी- रामवन गमन पथ
- कमलेश्वर पटेल- पंचायतों से जुडे मामले, आजीविका मिशन की गड़बडी
- सुनील सराफ – खाद
- हिना कावरे- सामाजिक न्याय
- प्रवीण पाठक- स्कूल शिक्षा विभाग से जुडे मामले
- लाखन सिंह- पशुपालन, आवारा पशु की समस्या, गौशालाओं से जुडे मामले
- अशोक मर्सकोले, एससी/एसटी, मेडिकल
- हीरालाल अलावा- आदिवासी, वन
- मुरली मोरवाल- पीडब्ल्यूडी, पुल टूटने, खराब सडकें
- कुणाल चौधरी, कृषि, खाद्य आपूर्ति नागरिक
- विक्रमसिंह नातीराजा- राष्ट्रीय वन
- आरिफ मसूद, अल्पसंख्यक कल्याण
बीजेपी का दावा- 2011 जैसा होगा अविश्वास का हाल, कांग्रेस विधायक आ सकते हैं साथ
मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन मप्र सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव में 2011 जैसी स्थिति बन सकती है? मंत्री ने जवाब दिया कि कांग्रेस के 4-5 विधायक BJP में आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सहकारिता मंत्री ने कहा, 100 प्रतिशत कल की तारीख तय हो गई है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। निश्चित तौर पर कल (बुधवार) चर्चा होगी। कांग्रेस के मित्रों से ये आग्रह है कि अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा कराएं, भागे नहीं। 15 महीने की कांग्रेस सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार, घोटालों, दादागीरी और झूठे मुकदमों से भरा पड़ा है। कांग्रेस चर्चा से भाग जाती है। जब मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं, तो विपक्ष के विधायक सदन में नहीं बैठते। आप चर्चा कीजिए, लेकिन सुनिए भी।
