
लंदन । ब्रिटेन की अदालत ने भारत से हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले पर सुनवाई सितंबर तक टाल दी है। मोदी भारत में करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित हैं। कोर्ट इस मामले पर सुनवाई 7 सितंबर से दोबारा शुरू करेगी।
लंदन की वेस्टमिन्सटर मैजिस्ट्रेट अदालत के डिस्ट्रिक्ट जज सैम्युअल गूजी ने मोदी को दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल से उनकी 28 दिन की रिमांड सुनवाई कॉल पर वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की तारीख 11 जून तय की है। इस मामले पर चार दिन की आंशिक सुनवाई पूरी होने के बाद जज ने मोदी से कहा मुझे उम्मीद है कि सितंबर तक जेल से आवाजाही पर लागू अंकुश समाप्त हो जाएगा।
उस समय आप व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन की वजह से इस मामले में इस हफ्ते कई रुकावटों के बीच सुनवाई हुई। मामले में पहले हिस्से के तौर पर मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने पर गौर किया जाएगा। हालांकि, अब इसके टाइम टेबल में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने बुधवार को इस मामले में और दस्तावेजों का सेट सौंपा है। न्यायधीश ने नए प्रमाणों को दाखिल कराने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही इस बात पर भी सहमति जताई कि मोदी की बचाव टीम को इसके आकलन के लिए अधिक समय चाहिए।
लंदन की वेस्टमिन्सटर मैजिस्ट्रेट अदालत के डिस्ट्रिक्ट जज सैम्युअल गूजी ने मोदी को दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल से उनकी 28 दिन की रिमांड सुनवाई कॉल पर वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की तारीख 11 जून तय की है। इस मामले पर चार दिन की आंशिक सुनवाई पूरी होने के बाद जज ने मोदी से कहा मुझे उम्मीद है कि सितंबर तक जेल से आवाजाही पर लागू अंकुश समाप्त हो जाएगा।
उस समय आप व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन की वजह से इस मामले में इस हफ्ते कई रुकावटों के बीच सुनवाई हुई। मामले में पहले हिस्से के तौर पर मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने पर गौर किया जाएगा। हालांकि, अब इसके टाइम टेबल में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने बुधवार को इस मामले में और दस्तावेजों का सेट सौंपा है। न्यायधीश ने नए प्रमाणों को दाखिल कराने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही इस बात पर भी सहमति जताई कि मोदी की बचाव टीम को इसके आकलन के लिए अधिक समय चाहिए।





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