
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आज फिर राहतों का पिटारा खोला है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पीएम मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की यह चौथी किस्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर 11 अहम कदमों के ऐलान किए थे। इससे पहले वह एमएसएमई सेक्टर, टैक्सपेयर्स, सैलरीड क्लास, फेरीवाले और प्रवासी मजदूरों के लिए अहम घोषणाएं कर चुकी हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज ग्रोथ, निवेश बढ़ाने वाले आर्थिक सुधारों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में कई सेक्टर में नियमों के सरलीकरण और सुधार की आवश्यकता है। पीएम मोदी का रिफॉर्म्स के मामले में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री ने इसके लिए डीबीटी, जीएसटी, आईबीसी, डायरेक्ट टैक्सेज, पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें अपने उत्पादों को विश्वसनीय बनाना होगा। हमारे कई सेक्टर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अब हमारा फोकस बुनियादी सुधारों पर है। आज आठ नए सेक्टरों के बारे में घोषणा की जा रही है।रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म पर सरकार का जोर रहेगा। औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनजमेंट, एयरपोर्ट्स, एमआरओ (मैंटनेंस, रिपेयर ऐंड ओवरहॉल), केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए निवेश में नीतिगत सुधार किए जाएंगे। सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के जरिए निवेश योजनाओं को जल्द मंजूरी दी जाएगी। हर मंत्रालय में प्रॉजेक्ट डिवेलपमेंट सेल बनाएं जाएंगे। ये निवेशकों और राज्य सरकारों से समन्व्य करेंगे। राज्यों की रैकिंग की जाएगी। निवेश के लिए उनकी योजनाएं कितनी आकर्षक हैं इनकी रैकिंग की जाएगी। न्यू चैंपियन सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा। देश के 3376 औद्योगिक क्षेत्र 5 लाख हेक्टेयर जमीन में हैं। इन्हें मैप किया जाएगा, ताकि निवेशकों को जल्द जमीन उपलब्ध कराए जा सकें। कोल सेक्टर में कॉमर्शियल माइनिंग को मंजूरी दी जाएगी। अब तक इसमें केवल सरकारी क्षेत्र का अधिकार था।





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